केंद्र सरकार ने कहा सोशल मीडिया हब पर केंद्र नहीं रखेगा निगरानी

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नई दिल्ली.केंद्र सरकार सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले से अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पीछे हट गई है.  13 जुलाई को पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने कहा था यह ‘निगरानी राज’ बनाने जैसा होगा.  प्रस्तावित सोशल मीडिया हब को लेकर आरोप लगाए गए थे कि यह नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने का हथियार बन सकता है.

केंद्र ने शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि सोशल मीडिया हब बनाने के प्रस्ताव वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है और सरकार अपनी सोशल मीडिया नीति की गहन समीक्षा करेगी.

तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र की सोशल मीडिया हब नीति का नागरिकों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा .

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