मोदी सरकार ले सकती हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा कदम

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नई दिल्ली.वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिये फेम इंडिया के दूसरे चरण में करीब 4,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी को मंजूरी दे सकता है.पंचवर्षीय योजना के तहत पांच साल में 12,200 करोड़ रुपये की मांग सरकार से की थी. योजना के दूसरे चरण में सब्सिडी केवल इलेक्ट्रिक बसों तथा सभी श्रेणी के वाहनों के लिये बुनियादी ढांचा बनाने के लिये है. फेम इंडिया-1 के तहत प्रोत्साहन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों, दो-पहिया तथा तीन-पहिया की खरीद के लिये दिया जा रहा है. योजना के तहत प्रौद्योगिकी के आधार पर बैटरी चालित स्कूटर और मोटरसाइकिल भी 1,800 रुपये से लेकर 29,000 रुपये के बीच प्रोत्साहन के लिये पात्र है.

तीन-पहिया वाहनों के मामले में यह 3,300 रुपये से 61,000 रुपये के बीच है.वाहन कंपनियां प्रत्येक महीने के आखिरी में प्रोत्साहन का दावा करती हैं.सरकार ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिये ‘फास्टर एडापशन एंड मैनुफैक्चरिंग आफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स’ (फेम इंडिया) की योजना 2015 में शुरू की थी. योजना के मौजूदा शुरुआती प्रोत्साहन चरण को इस साल सितंबर या दूसरे चरण की मंजूरी तक विस्तार दिया गया है.

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